– दलित विद्यार्थियों के प्रमाणपत्र रोकने का मामला: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल सरकार को जारी किया नोटिस
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ऊना, (हरपाल सिंह कोटला)
ऊना में स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत पढ़ते विद्यार्थियों को उनके असली दस्तावेज/ओरिजनल डाक्यूमेंट न देने के निर्णय का कड़ा नोटिस लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अपने चेयरमैन विजय सांपला के आदेशों पर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर तुरंत विद्यार्थियों के असली दस्तावेज जारी करवाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि कई माध्यमों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में आया कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा एससी/एसटी विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि रोक लिए गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अनुसार हिमाचल सरकार द्वारा उनके यहां कई कोर्सों में एससी/एसटी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ते विद्यार्थियों की बनती टयूशन फीस नहीं दी गई है।
विजय सांपला ने चेतावनी देते हुए कहा कि एससी/एसटी स्कालरशिप स्कीम के तहत दाखिल किसी भी दलित विद्यार्थी के असली दस्तावेज रोकना ना-सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि एक अपराध है, जिसके लिए दोषी यूनिवर्सिटी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल के मुख्य सचिव; प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एंपावरमेंट एस.सी., ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक व स्पेशल एबलड; हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव एवं इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है।
