महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज निशुल्क टीकाकरण बढाने की मांग की
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ऊना, (हरपाल सिंह)
जिला कांग्रेस ने सोमवार को प्रतिदिन एक करोड़ टीकाकरण की गारंटी और भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वभौमिक निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए माननीय उपायुक्त जिला ऊना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा। जानकारी देते हुए विजय डोगरा प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा की कोविड -19 ने लगभग हर भारतीय परिवार को अभूतपूर्व तबाही और अथाह पीड़ा दी है।
दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के अपने कर्तव्य को पूरी तरह से त्याग दिया है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। सच तो यह है कि केंद्रीय भाजपा सरकार कोविड -19 के आपराधिक कुप्रबंधन का दोषी है। उग्र कोविड -19 महामारी के बीच टीकाकरण ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की टीकाकरण रणनीति भूलों और लापरवाही का खतरनाक कॉकटेल रही है। हमारी सरकार ने ‘टीकाकरण की योजना’ के अपने कर्तव्य को भुला दिया और हमारी सरकार निंदनीय रूप से ‘टीकों की खरीद’ से बेखबर रही ।
उन्होंने कहा की हमारी सरकार ने जानबूझकर एक ‘डिजिटल डिवाइस बनाया है जिससे टीकाकरण धीमा हो गया है। हमारी सरकार एक ही टीके के लिए ‘मल्टीपल प्राइसिंग स्लैब’ यानी डिफरेंशियल प्राइसिंग बनाने में जान-बूझकर मिलीभगत कर रही है। जैसा कि अन्य देशों ने मई 2020 से टीकों के लिए खरीद आदेश देना शुरू किया, मोदी सरकार ने भारत को विफल कर दिया। इन्होंने जनवरी 2021 में ही टीकों का अपना पहला ऑर्डर दिया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार व राज्य सरकार ने अब तक 140 करोड़ की कुल आबादी के लिए केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराक का ही आदेश दिया है।
भारत सरकार के अनुसार, इन्होंने 31 मई, 2021 तक 21.31 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी है। लेकिन, केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही वैक्सीन की दोनों खुराकें मिली हैं, जो कि भारत की आबादी का केवल 3.17% है। पिछले 134 दिनों में टीकाकरण की औसत गति प्रति दिन लगभग 16 लाख वैक्सीन खुराक है। उन्होंने कहा की इस गति से, हमें अपनी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने में तीन साल से अधिक का समय लगेगा। अगर ऐसा है तो हम अपने देशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचाएंगे, यह सवाल मोदी सरकार से है हमें जवाब चाहिए? प्रचंड महामारी के बीच जैसे-जैसे हमारे नागरिक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, मोदी सरकार वैक्सीन के निर्यात में व्यस्त है। आज तक, केंद्रीय भाजपा सरकार ने अन्य देशों को 6.63 करोड़ वैक्सीन खुराक का निर्यात किया है।
उन्होंने कहा कि यह देश का सबसे बड़ा अपमान है।मोदी सरकार ने वैक्सीन के लिए मल्टीपल प्राइसिंग स्लैब तय किया है। लोगों के दुखों से मुनाफाखोरी का एक और उदाहरण है।
सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड सिंगल डोज की कीमत मोदी सरकार को 150 रुपये, राज्य सरकारों को 300 रुपये और निजी अस्पतालों को 600 रुपये है। भारत बायोटेक की कोवैक्सिन सिंगल डोज की कीमत मोदी सरकार को 150 रुपये, राज्य सरकारों को 600 रुपये और निजी अस्पतालों को 1,200 रुपये है। निजी अस्पताल यहां तक कि एक खुराक के लिए 1500 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। दो खुराक की पूरी लागत की गणना तदनुसार की जानी चाहिए। एक ही वैक्सीन के लिए मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित तीन मूल्य स्लैब लोगों के दुखों से मुनाफाखोरी का एक नुस्खा है।
उन्होंने कहा की समय की मांग है कि केंद्रीय भाजपा सरकार को भारत के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों और निजी अस्पतालों को टीके की खरीद और आपूर्ति मुफ्त में करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी भारत की जनता को मान्य नहीं है । इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय हम आपसे आग्रह करते हैं की मोदी सरकार को प्रति दिन एक करोड़ लोगों का टीकाकरण और उनके सार्वभौमिक मुफ्त टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करे । कोविड -19 महामारी से लड़ने और बीमारी को हराने का प्रत्येक भारतीय के लिए कोरोना पर विजयी पाने का यही एकमात्र तरीका है।इस अवसर पर मदन मोहन सैनी उपाध्यक्ष डीसीसी , परवीन दुआ महासचिव डीसीसी,दौलत राम ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल कुटलैहड़ सहत अन्य उपस्थित थे।
